प्रधानमंत्री आवास सूची निरस्त करने कांग्रेस विधायक राहुल सिंह की टीप

सीएमओ ने सूची की निरस्त,नपा की बैठक में जमकर हुआ हंगामा

भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा ज्ञापन,विधायक पर लगाये गंभीर आरोप

                                                                        ( डा.एल.एन.वैष्णव)

दमोह 30 दिसम्बर( प्रधान मंत्री आवास की सूची को निरस्त करने के टीप के मामले में राजनीति गर्माने लगी है तो वहीं संबधितों की बचाव की मुद्रा में आने के संकेत भी मिलने लगे है। विधानसभा क्रमांक 55 दमोह के विधायक राहुल सिंह द्वारा प्रधानमंत्री आवास की दमोह नगर के एक वार्ड की सूची को निरस्त करने की टीप और वह भी पदनाम सील हस्ताक्षर से जारी करने के मामले को लेकर नगर पालिका परिषद दमोह की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार चर्चित मुख्य नगर पालिका अधिकारी कपिल खरे ने भी तत्काल कार्यवाही करते हुये विधायक के आदेश का पालन कर दिया था। मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक ज्ञापन कलेक्टर दमोह को सौंपते हुये कार्यवाही की मांग की है। ज्ञात हो कि मांगज वार्ड में निवासरत प्रधानमंत्री आवास की सूची के हितग्राहियों के नामों की सूची को निरस्त करने का मामला उस समय सामने आया जब पार्षद प्रतिनिधि अमित त्यागी ने नपा कार्यालय में जाकर यह पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर हितग्राहियों को राशि प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। उसी समय उनकी नजर उस सूची पर पड गयी जिसमें दमोह विधायक राहुल सिंह के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सूची निरस्त करने के लिये लिखा गया था जिसमें हस्ताक्षर पद नाम की सील भी लगी हुई थी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा होल्ड एवं निरस्त सूची में दर्ज हितग्राहियों के आगे दर्ज कराने के बाद मामले अधिक तूल पकडना प्रारंभ कर दिया। सीएमओ कपिल खरे ने इस बात को स्वीकारते हुये कहा कि विधायक के कहने पर सूची को निरस्त किया गया है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि अमित त्यागी का कहना है कि दुषित मानसिकता के चलते विधायक राहुल सिंह कार्य कर रहे हैं। हालांकि मामले में विधायक राहुल सिंह बचाव की मुद्रा में है वह कहते है कि मैने 21 सौ नामों को जोडने के लिये कहा था निरस्त करने के लिये नहीं। 

भाजपा ने सौंपा ज्ञापन,कार्यवाही की मांग विधायक की निंदा-

भारतीय जनता पार्टी  नगर द्वारा एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें बताया गया प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जो मागंज वार्ड 1 की लिस्ट एसडीएम महोदय के द्वारा निरीक्षण करके पूर्ण की गई थी और गरीबों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए निर्देशित किया गया था उसी लिस्ट को दमोह विधायक द्वारा अपनी अनुशंसा करके मुख्य नगरपालिका अधिकारी को कहा गया कि आप इस लिस्ट को निरस्त कर दीजिए लेकिन यह विधायक के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता जब इसकी जानकारी पार्षद प्रतिनिधि अमित त्यागी को लगी तो उन्होंने तत्काल ही सीएमओ से इस मामले की जांच कराने के लिए कहा लेकिन सीएमओ द्वारा उन्हें उचित उत्तर नहीं। दिया गया तो उन्होंने सभी पार्षदों के साथ एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा। 

किसने क्या कहा-

दीनदयाल मंडल अध्यक्ष संतोष रोहित ने कहा कि  माँगज 1 के उन गरीब परिवारों को जो पूरी बरसात और ठंड से इस इंतजार में कर रहे थे। कि मोदी जी के द्वारा आवास योजना की किस्तों से वो अपने पक्के मकान का सपना पूरा हो सकेंगा, परंतु दमोह विधायक के द्वारा पक्षतापूर्ण कार्यवाही करने से उनको आघात पहुँचा है जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की जनता समान होती है। दयमंती मंडल अध्यक्ष मनीष तिवारी ने कहा कि दमोह के इतिहास में दमोह को पहली बार ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है जो गरीब और असहाय लोगों के कामो को रोककर उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रमोद विश्वकर्मा- में कहा कि दमोह विधायक  से जब भी ऐसी गलती होती है वो कह देते है कि ये उनके हस्ताक्षर सील और लैटरपेड़ नही है इसके पहले भी अपने लेटर पर आदिम जाति विभाग में अपने कार्यकर्ताओं को नियमविरुद्ध तरीके से काम दिलाने के लिए दबाब बना चुके है। अगर ये उनकी अनुशंषा नही है तो वो पुलिस के जाकर पित कराए नही तो झूठ बोलना बंद करें। इस अवसर पर बडी संख्या में भाजपा समर्थित पार्षद,प्रतिनिधि एवं भाजपा के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही।

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नागरिकता छीनने के लिए नहीं अपितु देने के लिए बना कानून -प्रहलाद  पटेल

* भारत के किसी भी मुसलमान को डरने की आवश्यकता नहीं* पत्रकार वार्ता में भारत सरकार का मंत्री पहलाद पटेल ने रखा पक्ष

  दमोह 23 दिसंबर / नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पास हुआ है और यह किसी की नागरिकता को छीनने के लिए नहीं अपितु नागरिकता देने के लिए बना हुआ कानून है यह बात दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने स्थानीय पत्रकारों से एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि संसद में बहस करने की जगह पर सड़कों पर आकर लोगों को बरगलाने और दंगा कराने का कार्य कुछ विपक्षी नेताओं ने और उनके सहयोगियों ने किया है जो निंदनीय है और इसके लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। विरोध करने का अपना तरीका होना चाहिए परंतु ऐसी संपत्ति  जो निजी और शासकीय है उस को नुकसान पहुंचाना तथा लोगों के साथ मारपीट कर दोनों निंदनीय है । उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 में  जब देश आजाद होने के साथ धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना उस समय महात्मा गांधी और मौलाना आजाद ने इस बात पर चिंता जताई थी कि यहां से जाने वाले अल्पसंख्यक वहां पर सुरक्षित नहीं रह सकते तथा बहुत जल्दी ही वापस आ सकते हैं इसलिए भारत सरकार को उनके वापस लौटने पर भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी वर्ष 2003 में इस बात को लेकर गंभीर चिंता जताई थी और पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों की घटती संख्या और प्रताड़ना को लेकर वक्तव्य भी दिया था। प्रहलाद पटेल ने कहा कि भारत में रहने वाले किसी भी मुसलमान भाई को डरने की जरूरत नहीं है यह नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है अपितु नागरिकता देने वाला कानून है एनआरसी हमने लागू नहीं किया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इसको आसाम में लागू किया गया था। उन्होंने प्रेस के माध्यम से भारत के सभी मुसलमानों से प्रश्न करते हुए कहा कि आपको किसने और कब यह कह दिया कि आपकी देशभक्ति और नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाली प्रत्येक नागरिक का पंजीयन होना आवश्यक है आप किसी भी इस्लामिक देश में जा कर देख ले बिना वीजा पासपोर्ट या पंजीयन की आप वहां पर निवास नहीं कर सकते तो फिर भारत में यह कैसे संभव हो सकता है हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तथाकथित लोगों ने बरगलाने और बिना सर पैर की बात को लेकर देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास किया है । उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर पूरी बात कोई स्पष्ट कर दिया है आप किसी भी प्रकार की शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। श्री पटेल ने कहा कि संसद में जब दोनों सदनों में बहस हो रही थी तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने खुलेआम दिया है यह चुनौती दी थी जिसको भी किसी भी प्रकार के प्रश्न करना हो शंका हो हम प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार हैं। संसद में राज्यसभा में बहस से भागने के बाद सड़कों पर उतरकर दंगा करना और करवाने में जो कुछ भी हुआ वह निंदनीय है कठोर से कठोर तम कार्रवाई इस पर होनी चाहिए और होकर रहेगी।

भारत के मुसलमानो के विरोध मे नहीं बिल नागरिकता छीनने नहीं देने वाला कानू...

न तुम जीते न हम हारे नेशनल लोक अदालत में निपटे प्रकरण

424 प्रकरणों का निपटारा, 21 परिवारों का मिलन

 दमोह14 दिसम्बर / नेशनल लोक अदालत के आयोजन में जिले के न्यायालय में चल रहे 424 प्रकरणों का निराकरण हुआ तो वहीं दूसरी ओर 21 परिवारों का मिलन भी हो गया। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत परस्पर समझौते के आधार पर आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय दिये जाने के उद्देश्य से नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय दमोह में किया गया था। जिला न्यायालय दमोह में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शंभू सिंह रघुवंशी द्वारा गांधीजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। विदित हो कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित दाण्डिक, सिविल, मोटर दुर्घटना, कुटुम्ब न्यायालय, चैक बाउंस, विद्युत, के प्रकरणों के साथ-साथ बैंकों, विद्युत, बी.एस.एन.एल. एवं नगर पालिका के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों को रखा गया था। जिनके निराकरण हेतु संपूर्ण जिलों में 21 खण्डपीठों का गठन किया गया था। प्रत्येक खण्डपीठ में 1 पीठासीन अधिकारी एवं 2 सदस्यों (सुलहकर्ता) की नियुक्ति गई थी।

निपटे 424 प्रकरण,हुआ समझोता-

उक्त नेशनल लोक अदालत न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से मोटर दुर्घटना दावा के 66 प्रकरणों में 58 लाख 02 हजार की राशि, चैक बाउसं के 64 प्रकरणों में 56 लाख 14 हजार 103 रूपये की राशि, विद्युत के 208 प्रकरणों में 10 लाख 08 हजार 750 रूपये की राशि के अवार्ड पारित किये गये। इसी प्रकार न्यायालयों में लंबित 424 प्रकरणों में दोनों पक्षों की सहमति से प्रकरण का निराकरण किया गया।इसी प्रकार विद्युत, बैंक , बी.एस.एन.एल. एवं नगर पालिका के कुल 235 प्रकरणों में  28 लाख 64 हजार 499 रूपये राशि की वसूली कर प्रकरण का अंतिम निराकरण राजीनामा के आधार किया गया। इस प्रकार न्यायालयों में लंबित कुल 424 व प्रिलिटिगेशन के कुल 235 प्रकरणों में पक्षकारों की सहमति एवं सुलह से राजीनामा हुआ।

21 परिवारों का मिलन,चेहरे पर आयी मुस्कान-

बिछड़े परिवार हुये एककुटुम्ब न्यायालय के समक्ष लंबित में से 21 पारिवारिक विवाद के प्रकरणों में बिछड़े परिवार पुनः एक साथ रहने के लिये सहमत हुये जिसमें से 2 विवाह विच्छेद हेतु प्रस्तुत प्रकरणों में पति-पत्नि को पीठासीन अधिकारी एवं सुलहकर्ता सदस्यों के द्वारा समझाईश दिये जाने के उपरांत दम्पत्तियों ने एक दूसरे को माला पहनाकर अपने प्रकरण में आपसी सहमति से राजीनामा किया तथा भविष्य में विवाद न करने का प्रण करते हुये  मुस्कुराकर न्यायालय से विदा हुये व विवाद का अंत किया ।

इनकी रही उपस्थिति-

कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश,ध्प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत आरएस शर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय राजीव कुमार सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माखनलाल झोड़, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ पंकज खरे, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रकाश डामोर, जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण, प्रशिक्षु न्यायाधीशगण, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्तागण, पक्षकारगण एवं न्यायालयीन कर्मचारीगण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

लायनेस मैत्री क्लब का वार्षिक कार्यक्रम संपन्न ,योजना समीक्षा )

नेशनल लोक अदालत आज आयोजन 

21 खण्डपीठे करेंगी प्रकरणों का निपटारा

दमोह/ 13 दिसम्बर /राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला न्यायाधीशध्अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शंभू सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में आज 14 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। स्थानीय जिला न्यायालय के विशाल परिसर में आयोजित होने जा रही नेशनल लोक अदालत में जिन मामलों की सुनवाई होगी उसके संबध में संबधित विभाग के अनुसार जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, चैक वाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, विद्युत प्रकरण के साथ-साथ बैंक, विद्युत एवं नगर पालिका के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण किये जायेंगे।प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश श्री रघुवंशी द्वारा दिये निर्देशानुसार जिला न्यायालय दमोह, तहसील न्यायालय हटा, पथरिया एवं तेंदूखेडा में प्रकरणों के निराकरण हेतु 21 खण्ड पीठों का गठन किया गया है। जिसमें न्यायिक अधिकारी को पीठासीन अधिकारी एवं दो अधिवक्तागण को सुलहकर्ता सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल लोक अदालत में विद्युत के न्यायालयों में लंबित एवं प्रीटिलिगेशन प्रकरणों का  अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हो सकें इसके लिये विद्युत कम्पनी द्वारा छूट प्रदान किये जाने के आदेश जारी किये गये है, जिसके अनुसार न्यायालय में लंबित प्रकरणों में विद्युत कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं (प्रिलिटिगेशन) में कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर जारी होने की तिथि 30 दिवस के पश्चात् प्रत्येक छःमाही 16 प्रतिशत लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी। इसके अतिरिक्त नगरपालिका, बी.एस.एन.एल. तथा बैंक के प्रीलिटीगेशन प्रकरणों में भी निमयानुसार छूट प्रदान की जावेगी। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माखनलाल झोड़ ने सभी पक्षकारों से विभागों द्वारा दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण आज 14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किये जाने की अपील की है।

यातायात थाना पहुंचा जेल के सामने

  *छोटे से कमरे से निकलकर पहुंचा विशाल परिसर में

 दमोह /12 Des 2019/  यातायात थाना एक छोटे से कमरे से निकलकर अब एक विशाल परिसर में पहुंच चुका है शीघ्र ही इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी और विधि अनुसार यहां से यातायात पुलिस कार्य करना प्रारंभ कर देगी। ज्ञात हो कि लगभग चार दशक से एक छोटे से कमरे में स्थानीय बस स्टैंड पर यातायात पुलिस का यह थारा संचालित हो रहा था  जिसने स्थान की कमी होने के बाद भी कार्यवाही में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी । तत्कालीन यातायात थाना प्रभारी सुश्री रीता सिंह के आग्रह पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार अग्रवाल ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। और लंबे समय के अनेक उतार-चढ़ाव के पश्चात जिला जेल के सामने खंडहर में तब्दील हो रहे आर आई के बंगले में अब यह थाना संचालित होने के लिए तैयार है  । वर्तमान में थाना प्रभारी सूबेदार अविनाश साहू के विशेष प्रयास से पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार सिंह द्वारा लगातार सहयोग प्रदान कर सारी व्यवस्थाएं जुटाने में सहयोग प्रदान किया गया। विशाल परिसर और प्राकृतिक वातावरण में कर्मचारियों को अब दबाव में कार्य नहीं करना पड़ेगा साथ ही आम जनमानस के लिए भी सुविधाएं मिल सकेंगी।

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तेरहवीं मे पिता ने बांटे हेलमेट ,पुत्र की हुई थी वाहन दुर्घटना मे मौत